सुरक्षा सरोकार । नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले क्षति भए पनि आन्दोलनहरूले मुलुकलाई ऐतिहासिक अवसरको ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै अब विवादमा अल्झिएर पछि फर्किनुभन्दा विवाद हटाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्तव्य दिँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने,

“अहिले अब विवाद गरेर पछि फर्किने होइन, विवाद हटाएर अघि बढ्ने हो। क्षति भए पनि ऐतिहासिक अवसरका लागि ढोका खुलेको छ। सुरुवात गर्नुपर्छ, र त्यसलाई निर्वाचनमार्फत थप प्रमाणिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”

उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता राज्यका तीनवटै अंगका संरचना निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन सही बाटोमा अघि लैजान अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए।

गृहमन्त्री अर्यालले सुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका बेला प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि टुलुटुलु हेरिँदै आएको एउटा गम्भीर समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ — सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप।

नेपाल प्रहरीमा असंख्य इमान्दार, दक्ष र जनउत्तरदायी अधिकृत तथा जवानहरू खटिएका छन्। तर, विगतमा सरुवा–बढुवा गर्दा राजनीतिक पहुँच, नेतामाथिको निकटता वा गुटगत दबाबलाई प्राथमिकता दिने चलनले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ। न्याय र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्ने प्रहरी संगठनभित्रै अन्यायको अनुभूति हुनु केवल निराशाजनक मात्र होइन, संस्थागत क्षयको संकेत पनि हो।

त्यसैले, गृहमन्त्री अर्यालको कार्यकालमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र योग्यता–क्षमता आधारित सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकियो भने, त्यो संगठनभित्रै “शुद्धीकरण अभियान” सुरुवात भएको मानिनेछ।

वर्तमान गृहमन्त्री कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने भएकाले प्रहरी संगठन भित्रमा शुद्धिकरणमा उनको योगदान सकारात्मक हुने आशा सबैले गरेका छन्। विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरूले यसो आकलन गरेका छन् कि उनी यस प्रक्रियालाई निष्पक्ष र क्षमता–आधारित बनाउने सम्भावना राख्छन्।

विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलका गुटगत कोपभाजनमा परेको अनुभव भएका प्रहरी अधिकृतहरूले अहिलेका गृहमन्त्रीबाट विशेष अपेक्षा राखेका छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि अब हुने सरुवा–बढुवामा राजनीतिक पहुँच वा दबाबभन्दा बढी योग्यता, क्षमता र पेशागत सेवाभावलाई प्राथमिकता दिइनेछ। एक प्रहरी अफिसरका अनुसार, “हामी ढुक्क छौं कि अब सरुवा–बढुवामा न्यायपूर्ण निर्णय हुनेछ।”

प्रहरी–जनता सम्बन्धमा नयाँ विश्वासको पुल

प्रहरी केवल एउटा सुरक्षा निकाय मात्र होइन, जनताको सुरक्षाकवच हो। यो संस्थाको मनोबल उच्च राख्नु कुनै भौतिक संरचना भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। निष्पक्ष सरुवा–बढुवाले संगठनभित्रको आत्मबल बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतासँगको सम्बन्धमा देखिन्छ।

यदि प्रहरीले महसुस गरे कि उनीहरूको पेशागत भविष्य पहुँच नभई कर्मठता, इमानदारी र क्षमताको आधारमा निर्धारण हुन्छ भने, उनीहरू अझै समर्पित भएर सेवामा खटिनेछन्। यसरी, प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नु भनेको मुलुकको शान्ति–सुरक्षा बलियो बनाउनु हो। यही कारणले, गृहमन्त्री अर्यालले अहिले देखाएको “विवाद हटाएर अघि बढ्ने” दृष्टिकोणलाई प्रहरी सुधारमा व्यवहारिक रूपमा उतार्नु उनको ऐतिहासिक कदम बन्न सक्छ।

दीर्घकालीन प्रभाव र ऐतिहासिक अवसर

यदि गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीभित्र सुधारको आधार तयार गर्न सके, यो केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र हुने छैन। यो निर्णयले मुलुकको शासन व्यवस्थामा नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नेछ —योग्यता–आधारित पदोन्नति , पारदर्शी सरुवा प्रक्रिया र राजनीतिक दबाबमुक्त निर्णय प्रणाली गर्न आजको आवश्यकता हो ।

यस्ता अभ्यासले आगामी दिनमा न केवल प्रहरी संगठनलाई सबल बनाउनेछ, बरु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई समेत सुदृढ गर्नेछ।त्यसैले, गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंको हैसियतबाट “राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर इमानदार प्रहरीलाई न्याय दिने” कदम चाल्न सकियो भने, यो तपाईंको कार्यकालको ऐतिहासिक उपलब्धि बन्नेछ।

आज पिडित प्रहरीले भोगेको अन्यायको पीडा अन्त्य गरेर न्याय दिलाउन सक्नु भयो भने भोलि उनीहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले तपाईंलाई सम्झनेछन्।